Begin maart dit jaar organiseerden drie Vlaamse entiteiten (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Agentschap Landbouw en Zeevisserij) de internationale Open Food Conference. Er samengewerkt aan de Vlaamse, Europese en internationale toekomstplannen voor voedsel. Op 5 juni verscheen het rapport hierover.
Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie waar de vakministers van alle EU-landen samenkomen om wetsvoorstellen te bespreken. Voor de bevoegdheid landbouw speelde het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een belangrijke rol.
Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid regionaliseert een aantal instrumenten en maatregelen: zoals meerjarenplannen, teruggooiplannen, herstelgebieden, instandhoudingsmaatregelen.
Als groenten en fruit niet verkocht raken, halen de veilingen die vaak uit de markt. Van Europa mogen die overschotten onder bepaalde voorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld van organisaties, zodat de voeding niet verloren gaat.
Sinds november 2020 is de Afrikaanse Varkenspest in ons land formeel uitgeroeid. Ons land kan opnieuw onbeperkt varkensvlees uitvoeren binnen de Europese Unie.