Sinds de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk een toenemend aantal unilaterale maatregelen genomen in Britse wateren. Daarnaast nam het Verenigd Koninkrijk ook nog bijkomende technische maatregelen voor inktvis in Engelse wateren.
Naar aanleiding van de derde toewijsperiode, welke van start gaat op 1 november, informeren we de reders, over de quotamaatregelen. Naast nieuwe maatregelen vanaf 1 november werden ook de bestaande maatregelen terug vermeld. Daarnaast herinneren we aan de bestaande zeebaarsmaatregelen naar aanleiding van contacten tussen de Britse en Belgische controlediensten.
Vanaf nu kunnen landbouwers die een duurzame ondernemingsstrategie willen opstarten of uitbouwen, een VLIF-steunaanvraag indienen via het e-loket. Bedrijfsleiders kunnen ervoor kiezen om hun bedrijfsinkomen te differentiëren door een vernieuwend bedrijfsmodel uit te werken waarbij ze prijszetter kunnen worden. De huidige blokperiode loopt tot en met 31 januari 2024.
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bevat heel wat maatregelen waarbij landbouwers voor hun vrijwillige inspanningen voor milieu en klimaat vergoed worden. De nieuwe verbintenissen voor zulke ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen starten op 1 januari 2024. De aanvraag zelf gebeurt via de verzamelaanvraag.
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bevat heel wat maatregelen waarbij landbouwers voor hun vrijwillige inspanningen voor milieu en klimaat vergoed worden. De nieuwe verbintenissen voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen starten op 1 januari 2024. De aanvraag zelf gebeurt via de verzamelaanvraag 2024. Bent u benieuwd naar wat het GLB u te bieden heeft om uw bedrijf klimaatrobuuster en milieuvriendelijker te maken?
Voor de ecoregelingen ‘het actief gebruik van bodempaspoort‘ en ‘verhogen organische koolstofgehalte van bouwland - Streefzone’ moeten de bodemanalyses beschikbaar zijn in het bodempaspoort van de landbouwer. Hiervoor moeten de stalen van 2023 die genomen zijn via een erkend labo dat geconnecteerd is met DjustConnect, ten laatste op 31 maart 2024 zichtbaar zijn in het bodempaspoort.
Het EU CAP Network zet begin december de winnaars van de Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) in de bloemetjes. Maar liefst 3 projecten uit Vlaanderen hebben de finale gehaald. Stem mee!
Op advies van de quotacommissie zijn een aantal aanpassingen van de tijdelijk aanvullende maatregelen voor kabeljauw, roggen en wijting in de Noordzee toepassing vanaf 20 november 2023.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft een individuele bevraging gepubliceerd over de uitvoering van de erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit. De bevraging kan worden ingevuld op het e-loket tot en met 31 december 2023. Landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen worden aangemoedigd om deze bevraging in te vullen.
De Vlaamse appeltelers, biologische vlees- en pluimveehouders en producenten van geitenmelk mogen in de loop van januari 2024 de uitbetaling verwachten van de Europese crisissteun. De Vlaamse regering keurde eerder de regeling goed, waardoor de crisismiddelen al in januari uitbetaald kunnen worden. De ene helft van de crisisteun is bestemd voor de appeltelers, de andere helft van het bedrag wordt verdeeld onder de biologische vlees- en pluimveehouders en producenten van geitenmelk.