De LMN (Landbouwmonitoringnetwerk) bevraging maakt deel uit van het actieplan welbevinden voor de land- en tuinbouw, waarachter partners uit de landbouwsector, zorg en welzijn en overheid zich in 2022 schaarden.
Lees hier meer over AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Hiermee wil men landbouwkennis versterken, verder verspreiden én innovatie bespoedigen.
Het EIP-project Pocketboer 2 onderzocht hoe men pocketvergisters performanter kan laten draaien. Wil je graag meer informatie over dit EIP-project? Bekijk dan zeker het filmpje.
Deze stakeholderbevraging is anoniem en gaat uit van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Het agentschap staat in voor de coördinatie van het Vlaams GLB-Strategisch Plan. De enquête is bedoeld om de ervaringen tijdens het voorbereidingsproces van het huidige GLB-SP te inventariseren. Op basis van de resultaten wordt het voorbereidingsproces geëvalueerd en de voornaamste uitdagingen geïdentificeerd. Door het in kaart brengen van deze uitdagingen, kan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij het voorbereidingsproces van het volgende GLB-SP beter voorbereiden, en het stakeholdermanagement en andere processen optimaliseren.
Van 1 november 2023 tot 31 januari 2024 konden landbouwers voor de eerste keer voor deze nieuwe VLIF-subsidie een aanvraag indienen. Bedrijfsleiders kunnen ervoor kiezen om hun bedrijfsinkomen te differentiëren door een vernieuwend bedrijfsmodel uit te werken, waarbij ze prijszetter kunnen worden. Daarnaast wordt ook gezocht naar een vernieuwende maatschappelijke rol van landbouw binnen de samenleving.
Doe mee met de Agricultural and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024. Zet de eerste stap om op de shortlist te komen of gekroond te worden tot ARIA-winnaar 2024. Maak deel uit van ARIA door je nu aan te melden! Het thema van deze tweede editie van de Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA), georganiseerd door het European CAP Network, is 'Empowerment van jonge mensen'.
Op 1 februari vond in Gent het symposium ‘Symposium on the future of agriculture in the EU’ plaats. Dit was in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. In de namiddag was er een panelgesprek. Als inleiding werd een compilatie getoond met 10 getuigenissen van landbouwers, uit 9 Europese lidstaten. Aan de landbouwers werd gevraagd wat zij als voornaamste uitdaging zien voor hun landbouwbedrijf in de komende 10 jaar.
Vanaf nu kunnen landbouwers die investeringssteun willen aanvragen bij de Vlaamse overheid, een VLIF-steunaanvraag indienen bij het e-loket. De voorwaarden voor VLIF-steun zijn in het nieuwe GLB 2023-2027 sterk gewijzigd. In het nieuwe VLIF staat het ondernemerschap van de landbouwer op het vlak van de bedrijfsvoering en investeringen die hiervoor nodig zijn, centraal. Tegelijk werd ook maximaal ingezet op administratieve vereenvoudiging van de voorwaarden. De huidige blokperiode loopt tot en met 30 juni 2023.