De Vlaams minister bevoegd voor Plattelandsbeleid en de vijf Vlaamse provincies openen een projectoproep voor samenwerkingsprojecten binnen LEADER. Een samenwerkingsproject is een project tussen Lokale Actiegroepen binnen of buiten Vlaanderen om grensoverschrijdende samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie tussen plattelandsgebieden over heel Europa te bevorderen.
In 2023 tekenden 13.874 Vlaamse landbouwers in op ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Via deze regelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen landbouwers zich vrijwillig engageren om maatregelen uit te voeren die positief bijdragen aan de milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. De meest populaire maatregel in 2023 onder de Vlaamse landbouwers was het behoud van meerjarig grasland. (VILT, 29 mei 2024)
Onze voedingsproducten scoren in het buitenland en dat heeft alles te maken met de kwaliteit en diversiteit van onze producten maar ook met innovatie. Die innovatie wordt door de overheid een stevig duwtje in de rug gegeven door financiële ondersteuning van de agrovoedingsindustrie via de maatregel VLIF-steun voor investeringen voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten (vanaf 2023).
In de afgelopen weken heeft het EIP-project GraanWaardig veel aandacht gekregen. Het werd gepresenteerd op het veldevenement 'Van oude granen tot het Traagste Brood', georganiseerd door Flanders' FOOD en de bakkerij BroodNodig Van Eeckhout. Daarnaast was het ook te zien op de demodag van het agro-ecologische proefplatform in Hansbeke. VILT ging langs bij Lutgart en Marc om meer te weten te komen. Lees hier meer.
De overname van een landbouwbedrijf brengt heel wat met zich mee. Om dat onder de aandacht te brengen, organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk op 1 juli, in samenwerking met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, een studiedag.
De VLM roept landbouwers op om beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2025 te sluiten. Landbouwers kunnen voor 1 september 2024 hun interesse kenbaar maken via het e-loket beheerovereenkomsten. Op die manier zijn ze zeker van de gratis en vrijblijvende uitleg van een bedrijfsplanner. Als de landbouwer dat wil, kan de bedrijfsplanner ook helpen om het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.
De vereniging voor jonge land- en tuinbouwers Groene Kring lanceert het project ‘Landmobiliteit’, een platform voor de overname van landbouwbedrijven. Concreet wil men overlaters en potentiële overnemers samenbrengen en begeleiden in het proces.