Ingevolge quota-uitputting van rog in de ICES-gebieden VIID. is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf dinsdag 13 december 2022 (00.00 uur) tot eind 2022 verboden te vissen op rog VIId.
Op 5 december 2022 zette de Europese Commissie het licht op groen voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-Strategisch Plan. Ook al lopen er nog discussies op Vlaams niveau, het Departement Landbouw en Visserij wil de Vlaamse land- en tuinbouwers nog eens extra informeren over de conditionaliteit, en welke verplichtingen deze voor land- en tuinbouwers met zich meebrengt. Vanaf 2023 moet u aan deze verplichtingen voldoen.
De Vlaamse Regering heeft het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd. Het GLB Strategisch Plan is de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027.
In mei start het CO-MEET-onderzoek rond eiwitconsumptie. Dit onderzoek kadert in de Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’, en u kunt daarbij helpen! Want via deze green deal wil de Vlaamse overheid onze eetgewoonten zowel duurzamer als gezonder maken, en dit door de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitrijke producten in ons voedingspatroon te verbeteren.
Het Departement Landbouw en Visserij stapt mee in DjustConnect, het Vlaamse datadeelplatform, waarmee zo’n 23.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zelf kunnen beslissen om hun data te delen met een externe partner, zoals de overheid, adviesdiensten of agrovoedingsbedrijven.
Hebt u als landbouwer een innovatief idee, maar wilt u graag samenwerken met een onderzoeksinstelling? Dan zijn de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) misschien eerder uw ding!
Op donderdag- en vrijdagvoormiddag (12-13/1) organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk, in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij, verschillende infosessies, waar telkens een specifiek onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt toegelicht.