Het Vlaams Aquacultuur Platform, ondersteund door het Departement Landbouw en Visserij, vernieuwde onlangs de volledige website. En de Europese Commissie lanceerde onlangs de webpagina ‘Aquaculture Assistance Mechanism (AAM)
De Vlaamse Regering heeft de retributies aangepast die worden aangerekend in het kader van de activiteiten en controles op de kwaliteit en de gezondheid van het plantaardig teeltmateriaal.
Het Departement Landbouw en Visserij en zijn partners organiseerden vorig jaar opnieuw een Veetournee. Hebt u de Veetournee 2022 gemist? Geen nood! U vindt de artikels ook op onze website.
De quotacommissie op 8 november kwam tot de conclusie dat 3 bestanden zouden moeten worden aangepast en vroeg om de aanpassingen zo snel mogelijk te laten ingaan. Daarnaast werd vanuit de Britse overheid een meldingsplicht afgekondigd waarbij een incidentiele vangst van zeezoogdieren en walvissen dient gerapporteerd te worden ten laatste 48u na visreis.
Begin oktober lanceerde het Departement Landbouw en Visserij een oproep naar projecten in de agrovoedingssector die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verhogen en reststromen valoriseren.
Dit jaar worden 9 nieuwe kuilmaïsrassen, 8 nieuwe suikerbietrassen, 4 nieuwe korrelmaïsrassen en 1 nieuw voerbietrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijst. In de onderstaande documenten vindt u een overzicht van de resultaten van de officiële proeven van deze nieuw toegelaten rassen.
Er worden 6 nieuwe wintertarwerassen, 2 nieuwe wintergerstrassen en 1 nieuw speltras toegevoegd aan de Belgische rassenlijst. In de onderstaande documenten vindt u een overzicht van de resultaten van de officiële proeven van deze nieuw toegelaten rassen.
Om de negatieve gevolgen van de Brexit tegen te gaan en de impact ervan te verzachten werd een Europese verordening opgesteld: de Brexit Adjustment Reserve of BAR-verordening.