Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) brengt een aantal verplichtingen met zich mee, de conditionaliteiten genaamd. Om deze efficiënt te integreren in je huidige bedrijfsvoering, maken experten van Inagro en Regionaal Landschap Westhoek je wegwijs tijdens een infosessie.
Eind januari 2024 werden alle visvergunningen, -machtigingen en -licenties voor de visactiviteiten in Britse wateren in 2024 door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij afgehandeld. Ook de licenties voor toegang tot de Britse wateren zijn uitgevaardigd.
Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid voorziet een totaalbedrag van 300 000 euro voor deelname aan de ‘Agroecology 1st Co-funded call’, onder de coördinatie van het ‘Agroecology partnership’. De oproep voor pre-projectvoorstellen is officieel gelanceerd. De subsidies vanuit het Agentschap Landbouw & Zeevisserij zijn gericht op de biologische landbouw. De deadline voor indiening is 26 april 2024.
In het kader van de conditionaliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn landbouwers verplicht om niet-productieve elementen of arealen (NPE) aan te houden. Als gevolg van de bezorgdheden die er leven binnen de sector, laat de Europese Commissie in 2024 een extra mogelijkheid toe op de manier waarop aan deze verplichting moet worden voldaan.
Vanaf 1 april zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij administratieve handhaving toepassen op de verplichte voorafgaande melding van een voorziene aanlanding.
In de wereld van de aquacultuur zijn er constant nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, maar sommige trekken extra aandacht. Maak kennis met de kwabaal, een intrigerende vis die steeds meer aandacht krijgt van experts en ondernemers in de aquacultuurindustrie.