LEADER is een maatregel uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De start van een nieuw GLB in 2023 betekende dus ook een nieuwe start voor LEADER. De LEADER-gebieden voor de periode 2023-2027 zijn intussen afgebakend en voor elk van die gebieden is er een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgemaakt met een actieplan om het gebied de komende 5 jaar te versterken en verder uit te bouwen.
Eén van de projecten die in de studie over dorpshuizen aan bod kwam, is het LEADER-project ‘Herbestemming van de kerk van Beke’. Sven De Wever is projectmedewerker en werkt al 17 jaar bij het Oost-Vlaamse ‘Plattelandscentrum Meetjesland’. Hij werkt er rond korte keten, ondersteunt verschillende Oost-Vlaamse coöperaties, en was dus ook betrokken bij dit project aangezien het plattelandscentrum één van de partners was
Tijdens een inspectie zoals uitgevoerd hebben de Belgische autoriteiten een te grote hoeveelheid juveniele mariene exemplaren vastgesteld. Op basis van deze vaststellingen, werd er beslist om een gebied te sluiten van 13 maart 2024 om 00:00 uur CET (UTC+1) tot en met 3 april 2024 om 23:59 uur CET (UTC+2).
Tijdens een inspectie zoals uitgevoerd hebben de Belgische autoriteiten een te grote hoeveelheid juveniele mariene exemplaren vastgesteld. Op basis van deze vaststellingen, werd er beslist om een gebied te sluiten van 13 maart 2024 om 00:00 uur CET (UTC+1) tot en met 3 april 2024 om 23:59 uur CET (UTC+2).
Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij lanceert een oproep voor de subsidiëring van een waarnemings- en waarschuwingsdienst voor de periode 2025 tot en met 2027. Een waarnemings- en waarschuwingsdienst verwittigt de land- en tuinbouwers op basis van veldwaarnemingen en modellen op welk tijdstip een ziekte of plaag kan optreden en wanneer en hoe die best kan bestreden worden.
Concreet gaat het onder meer om steun voor de aankoop van onder meer onthuidmachines, fileerinstallaties, ontgraatmachines en verpakkingsinstallaties. Vanuit Vlaanderen wordt in een investeringsbedrag van 493.349 euro voorzien. Daarnaast worden ook 439.349 euro Europese middelen ingezet.