Een nieuwe studie bepaalt de keteneffecten en indirecte effecten van waterbesparende maatregelen en berekent die waar mogelijk. Het rapport schetst een zeer volledig beeld van de indirecte impact: daarbij komen 21 keteneffecten voor landbouw en industrie aan bod. Die zijn samen met belanghebbenden in kaart gebracht. Het rapport geeft ook aan dat we steeds naar elke sector apart moeten kijken wanneer we waterbesparende maatregelen nemen.
Vlaanderen stimuleert innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Daarom trekt het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij 5,5 miljoen euro uit voor 14 projecten VLIF innovatie, 10 demonstratieprojecten klimaatrobuuste landbouw en 22 operationele groepen EIP.
Eind januari 2024 werden alle visvergunningen, -machtigingen en -licenties voor de visactiviteiten in Britse wateren in 2024 door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij afgehandeld. Ook de licenties voor toegang tot de Britse wateren zijn uitgevaardigd.
Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid voorziet een totaalbedrag van 300 000 euro voor deelname aan de ‘Agroecology 1st Co-funded call’, onder de coördinatie van het ‘Agroecology partnership’. De oproep voor pre-projectvoorstellen is officieel gelanceerd. De subsidies vanuit het Agentschap Landbouw & Zeevisserij zijn gericht op de biologische landbouw. De deadline voor indiening is 26 april 2024.
In het kader van de conditionaliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn landbouwers verplicht om niet-productieve elementen of arealen (NPE) aan te houden. Als gevolg van de bezorgdheden die er leven binnen de sector, laat de Europese Commissie in 2024 een extra mogelijkheid toe op de manier waarop aan deze verplichting moet worden voldaan.
Vanaf 1 april zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij administratieve handhaving toepassen op de verplichte voorafgaande melding van een voorziene aanlanding.
In de wereld van de aquacultuur zijn er constant nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, maar sommige trekken extra aandacht. Maak kennis met de kwabaal, een intrigerende vis die steeds meer aandacht krijgt van experts en ondernemers in de aquacultuurindustrie.
Begin 2024 startte het subsidieprogramma ZeeBONK. Dit programma kwam er na oproep voor de indiening van strategieën gericht op kustgebonden lokale ontwikkeling (Community Led Local Development - CLLD).
In het kader van het Convenant 'Op koers naar duurzaamheid' (2021 – 2025) kwamen een 70-tal belanghebbenden in de visserijsector samen tijdens de klankbordgroep op 13 november in het Provinciehuis Boeverbos. Tijdens dit overleg kwamen de verschillende pijlers van het convenant aan bod.