De quotacommissie heeft op haar zitting van 20 augustus 2024 vijf maatregelen ter verdeling van de toegewezen quota voor het grote en het kleine vlootsegment geadviseerd.
Land- en tuinbouwers die hun activiteiten willen verbreden met een toekomstgericht en duurzaam verdienmodel kunnen daar binnenkort tot 40.000 euro steun voor krijgen van het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Deze nieuwe steunregeling kwam er op voorstel van minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) en werd nog voor het zomerreces door de ministerraad goedgekeurd.