Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2022 en 2023 werden de volgende negen suikerbietrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.
Naar aanleiding van de Quotacommissie van 4 april 2024 werden voor tong 7D (KVS) tijdelijke aanvullende maatregelen aan het ministerieel besluit toegevoegd. Daarnaast vindt u ook informatie over de weerhouden vaartuigen van de Golfcampagne 2024 en bijkomende Britse maatregelen.
Van 1 november 2023 tot 31 januari 2024 konden landbouwers voor de eerste keer voor deze nieuwe VLIF-subsidie een aanvraag indienen. Bedrijfsleiders kunnen ervoor kiezen om hun bedrijfsinkomen te differentiëren door een vernieuwend bedrijfsmodel uit te werken, waarbij ze prijszetter kunnen worden. Daarnaast wordt ook gezocht naar een vernieuwende maatschappelijke rol van landbouw binnen de samenleving.
Vroeg u de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het teeltplan’ aan en hebt u op één of meerdere percelen korrelmaïs aangegeven in de verzamelaanvraag?
De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw stijgt lichtjes. De tevredenheid over de komende zes maanden is toegenomen, terwijl de beoordeling van de afgelopen zes maanden iets afneemt. Twee belangrijke factoren spelen een rol bij deze ontwikkeling. Enerzijds zijn er goede prijzen voor dierlijke producten, gecombineerd met dalende inputkosten voor deze sectoren. Anderzijds hebben de weersomstandigheden het normale verloop van de markt voor sommige plantaardige sectoren verstoord.
Tijdens deze Week van de Korte Keten heeft het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de resultaten gepubliceerd van een enquête bij landbouwers over hun ervaring met de korte keten. En er is goed nieuws: landbouwers die hun producten direct verkopen aan de consument, houden er een gevoel van voldoening en waardering aan over. Ze voelen zich trots dat ze het verhaal kunnen doen over hun rol in de voedselproductie.
Van 18 tot 26 mei 2024 vindt de Week van de Korte Keten plaats. Alle Vlaamse provincies, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, het Steunpunt Korte Keten en VLAM focussen op producten die u (h)eerlijk dichtbij vindt: in de hoevewinkel, in de zelfpluktuin, op de lokale markt of via vlees- of groentepakketten, … Tijdens deze Week van de Korte Keten publiceerden we ook de resultaten van een bevraging bij landbouwers over hun ervaring met de korte keten. En er is goed nieuws: landbouwers voelen zich trots dat ze het verhaal kunnen doen over hun rol in de voedselproductie.
De labokeuze is van groot belang bij deelname aan de ecoregelingen ‘het actief gebruik van bodempaspoort‘ en ‘verhogen organische koolstofgehalte van bouwland - Streefzone’. Enkel stalen genomen door een erkend laboratorium dat verbonden is met DjustConnect, komen in aanmerking. Enkel deze labo’s kunnen de resultaten van de bodemanalyses tonen in het bodempaspoort van de landbouwer.
In 2023 tekenden 13.874 Vlaamse landbouwers in op ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Dat zijn vrijwillige maatregelen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met een positieve impact op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit. De top 3 van maatregelen die de meeste landbouwers in 2023 hebben aangevraagd, was het behoud van meerjarig grasland, het verhogen van het organische koolstofgehalte via producten met een hoog koolstofgehalte en de ecoregeling ecologisch beheerd grasland.
Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft het VLIF-activiteitenverslag 2023 gepubliceerd, met daarin cijfergegevens over zowel de uitgevoerde als de aangevraagde investeringen. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is en blijft een belangrijke speler bij de ondersteuning van investeringen op een land- of tuinbouwbedrijf en bij de vestiging van jonge landbouwers en tuinders.