Raadplegen en wijzigen van klantgegevens van u en uw eventuele onderneming, vestigingseenheid of school zoals gekend bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
De LMN (Landbouwmonitoringnetwerk) bevraging maakt deel uit van het actieplan welbevinden voor de land- en tuinbouw, waarachter partners uit de landbouwsector, zorg en welzijn en overheid zich in 2022 schaarden.
Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid voorziet een totaalbedrag van 300 000 euro voor deelname aan de ‘Agroecology 1st Co-funded call’, onder de coördinatie van het ‘Agroecology partnership’. De oproep voor pre-projectvoorstellen is officieel gelanceerd. De subsidies vanuit het Agentschap Landbouw & Zeevisserij zijn gericht op de biologische landbouw. De deadline voor indiening is 26 april 2024.
Lees hier meer over AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Hiermee wil men landbouwkennis versterken, verder verspreiden én innovatie bespoedigen.
De Vlaamse overheid erkent de biologische landbouw als partner in een duurzame toekomst. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij verleent subsidies, erkent de controleorganen en coördineert de reglementering.