Hoe zal landbouw zich in de toekomst verder ontwikkelen? Zullen onderzoek en innovatie er kunnen voor zorgen dat we de volledige wereldbevolking kunnen voeden en tegelijkertijd de impact op onze planeet zo veel mogelijk kunnen inperken? De Vlaamse overheid organiseert op 1 februari een symposium over de toekomst van de landbouw in de EU. Internationale experten uit de landbouw- en agrovoedingssector, onderzoekers en beleidsmakers zullen er van gedachten wisselen.
Het Vlaamse handelsoverschot bij agrarische producten bereikt in 2023 een recordhoogte: +10,8 miljard euro. De uitvoer is in vergelijking met 2022 met 3,5% gestegen tot 55,7 miljard euro. Tegelijk zakte de invoer met 3,2% tot 44,9 miljard euro. Vlaanderen wordt gekenmerkt door een open economie en een exportgerichte agrovoedingsindustrie.
De Vlaamse overheid stimuleert op een actieve wijze de erkenning van landbouwproducten en levensmiddelen in het kader van de Europese kwaliteitsregelingen.
De Vlaamse Regering heeft de retributies aangepast die worden aangerekend in het kader van de activiteiten en controles op de kwaliteit en de gezondheid van het plantaardig teeltmateriaal.
In totaal vroegen 14.343 landbouwers dit jaar ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen of beheerovereenkomsten aan, goed voor een oppervlakte van 315.400 hectare aan maatregelen die positief bijdragen aan de biodiversiteit, het leefmilieu en het klimaat. Voor de meeste maatregelen zijn er meer aanvragen in 2024 dan in 2023.
Vanaf 2025 wordt een bijkomende voorwaarde toegevoegd aan de definitie van actieve landbouwer die gebruikt wordt binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en voor zorgboerderijen. Om te voldoen aan deze nieuwe voorwaarde, moet er binnen het landbouwbedrijf minstens één zaakvoerder zijn die geen rustpensioen ontvangt. Zo wenst Vlaanderen verder in te zetten op de generatiewissel en de verjonging binnen de sector.