Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd in het staatsblad. Voor elk pluimveebedrijf werden reductiedoelstellingen vooropgesteld (zie eerder verschenen artikels). Het stikstofdecreet bepaalt dat de doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door het verminderen van het aantal dieren, door een ammoniakemissiereducerende maatregel of door een combinatie van beide. Hierbij een overzicht van de maatregelen die ingezet kunnen worden om de beoogde reductiedoelstellingen te realiseren.
Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid regionaliseert een aantal instrumenten en maatregelen: zoals meerjarenplannen, teruggooiplannen, herstelgebieden, instandhoudingsmaatregelen.