In het kader van de conditionaliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn landbouwers verplicht om niet-productieve elementen of arealen (NPE) aan te houden. Als gevolg van de bezorgdheden die er leven binnen de sector, laat de Europese Commissie in 2024 een extra mogelijkheid toe op de manier waarop aan deze verplichting moet worden voldaan.
Vanaf 1 april zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij administratieve handhaving toepassen op de verplichte voorafgaande melding van een voorziene aanlanding.
In de wereld van de aquacultuur zijn er constant nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, maar sommige trekken extra aandacht. Maak kennis met de kwabaal, een intrigerende vis die steeds meer aandacht krijgt van experts en ondernemers in de aquacultuurindustrie.
Begin 2024 startte het subsidieprogramma ZeeBONK. Dit programma kwam er na oproep voor de indiening van strategieën gericht op kustgebonden lokale ontwikkeling (Community Led Local Development - CLLD).
In het kader van het Convenant 'Op koers naar duurzaamheid' (2021 – 2025) kwamen een 70-tal belanghebbenden in de visserijsector samen tijdens de klankbordgroep op 13 november in het Provinciehuis Boeverbos. Tijdens dit overleg kwamen de verschillende pijlers van het convenant aan bod.
Naar aanleiding van de quotacommissie van 11 maart 2024 werden voor de ICES-gebieden VIIh, j, k en de Noorse zone tijdelijk aanvullende maatregelen aan het ministerieel besluit toegevoegd. Daarnaast vindt u ook informatie over en het aanvraagformulier voor de vismachtiging voor de Golf van Gascogne 2024.
Vlaamse slachthuizen kunnen vanaf nu kiezen om de classificatie van runderkarkassen op een geautomatiseerde manier te doen door het zopas erkende systeem VBS 2000 te installeren en in gebruik te nemen. Dit systeem geeft een inschatting van de bevleesdheid en vetheid op basis van camerabeelden en een complex algoritme.
Uit een nieuw rapport van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij blijkt dat de rentabiliteit van de witloofwortelteelt en de forcerie van de witloofkropjes zich niet laat voorspellen op basis van enkel de opbrengsten. Het gehele kostenplaatje dient hiervoor in rekening te worden gebracht.
De inzaai van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige gewassen (kortweg ‘ecoteelten’) past binnen een duurzame landbouw. Daarom wordt er binnen het GLB steun gegeven voor de inzaai van zulke ecoteelten. Er zijn verschillende mogelijkheden, we overlopen ze hier.
We organiseerden op 26 maart een webinar over de projectoproepen Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) en de investeringsprojecten VLIF-Innovatie van 2024. In de sessies werd dieper ingegaan op de voorwaarden, de thema’s van de oproep, het subsidiebedrag en de aanvraagprocedure.