Om mogelijke problemen met de toestand van het watersysteem in Vlaanderen het hoofd te kunnen bieden, heeft de Vlaamse overheid een actieplan opgesteld.
Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Vlaanderen zal België vertegenwoordigen als voorzitter voor het luik Visserij. Er wordt samen met het federale en Waalse niveau ook sterk ingezet op de bevoegdheid Landbouw.