Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft op basis van de verzamelaanvraag 2024 een eerste voorlopige analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een aantal hoofdteelten. Uit deze eerste analyse blijkt dat de Vlaamse landbouwers 43% minder wintertarwe hebben ingezaaid als gevolg van het erg natte najaar 2023. We registreren wel een aantal (forse) stijgingen.
Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten overheden waterbesparende maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn én de volksgezondheid mag nooit in gevaar komen. Om deze maatregelen te funderen werd een hulmiddel ontwikkeld.
De quotacommissie heeft op haar zittingen van 13 juni 2024 én 25 juni 2024 een voorstel van advies met maatregelen ter verdeling van de toegewezen quota voor de tweede toewijsperiode (1 juli - 31 oktober) voor het groot vlootsegment geformuleerd. Daarnaast ook een overzicht van alle maatregelen.
Aanpassing tijdelijk aanvullende maatregelen van toepassing vanaf 1 augustus 2024 voor Tong Noordzee en Tong oostelijk Engels Kanaal (VIID) voor het klein vlootsegment.
Op 29 juli 2024 verhuizen de ‘Brusselse collega’s’ van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, officieel naar het nieuwe Marie-Elisabeth Belpairegebouw. Hierdoor verlaten ze op 1 juli 2024 het Ellipsgebouw en werken ze in de maand juli elders. De verhuis heeft geen impact op onze werking. Door de verhuis wijzigt ons bezoekadres in Brussel naar Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel.
De Vlaamse minister van Visserij nodigde op 24 en 25 maart 2024 haar EU-collega's uit voor een informele bijeenkomst van visserijministers in Brugge en Zeebrugge. Tijdens de bijeenkomst wisselden ze van gedachten over de toekomst van de visserij en aquacultuur in de EU.
De Belgische federale en gewestelijke landbouwministers nodigden hun Europese collega's uit in België om te spreken over voedsel, en in het bijzonder eiwitten, als strategische sector voor de toekomst van Europa. De Europese Unie is vastbesloten om meer open strategische autonomie te bereiken op belangrijke beleidsdomeinen. De huidige context wordt gekenmerkt door boerenprotesten en geopolitieke, maar ook economische verschuivingen.
De Vlaamse Regering bracht meer dan 770 deelnemers samen voor de Open Food Conference in Leuven. Het doel: een open dialoog organiseren tussen beleidsmakers, wetenschappers, landbouwers, ngo’s, de voedingsindustrie…. Nu het doel en de ambities zijn bepaald, is er nood aan duidelijke paden om de doelstellingen te verwezenlijken.
Hoe zal de landbouw zich ontwikkelen in de toekomst? Zullen onderzoek en innovatie ervoor zorgen dat we de hele wereldbevolking kunnen voeden met een minimale impact op onze planeet? De Vlaamse overheid organiseerde een symposium over de toekomst van de landbouw in de EU op 1 februari 2024. Internationale experts uit de landbouw en agrovoedingssector, onderzoekers en beleidsmakers wisselden van gedachten. Ondertussen gingen duizenden Europese landbouwers de straat op om hun bezorgdheid te uiten.